Ration Card Mandatory KYC: बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर सभी राशन कार्ड धारकों के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करने पर 1 जनवरी, 2024 से सब्सिडी वाले खाद्य राशन पर रोक लग सकती है। यह निर्देश 2 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को प्रभावित करता है, जो लगभग 8.37 करोड़ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लाभों पर निर्भर हैं।
ई-केवाईसी प्रक्रिया को समझना
इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ई-केवाईसी) एक व्यापक सत्यापन प्रक्रिया है जो लाभार्थियों की पहचान को बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से उनके आधार कार्ड से जोड़ती है। इस प्रक्रिया में शामिल हैं:
- फिंगरप्रिंट स्कैनिंग
- आइरिस पहचान
- व्यक्तिगत पहचान विवरण का सत्यापन
वर्तमान में, 2.32 करोड़ लाभार्थियों (कुल कार्ड धारकों का लगभग 28%) ने अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, जिससे उनके राशन लाभ जोखिम में हैं। सरकार का लक्ष्य इस कठोर सत्यापन पद्धति के माध्यम से धोखाधड़ी और अवैध राशन कार्डों को खत्म करना है।
प्रमुख कार्यान्वयन विवरण और परिणाम
केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी अनुपालन के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं:
- यदि किसी राशन कार्ड में पांच सदस्य सूचीबद्ध हैं और केवल तीन ने ई-केवाईसी पूरा किया है, तो उन तीन सदस्यों को उनके लाभ बरकरार रहेंगे
- शेष दो सदस्यों को कार्ड से हटा दिया जाएगा
- कुल राशन की मात्रा आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी
महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति ई-केवाईसी पूरा नहीं करते हैं, उन्हें सब्सिडी वाले राशन के लिए अयोग्य माना जाएगा। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही सरकारी खाद्य सहायता मिले।
ई-केवाईसी कैसे पूरा करें
ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना सरल और निःशुल्क है:
- निकटतम राशन दुकान या प्रज्ञा केंद्र पर जाएँ
- अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रतियां साथ रखें
- बायोमेट्रिक स्कैनिंग से गुजरना
- व्यक्तिगत विवरण सत्यापित करें
सरकार ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपने खाद्यान्न राशन आपूर्ति में व्यवधान से बचने के लिए अपना ई-केवाईसी शीघ्र पूरा करें।
व्यापक निहितार्थ
यह सत्यापन अभियान सरकार की निम्नलिखित प्रतिबद्धता को दर्शाता है:
- भूतपूर्व लाभार्थियों को हटाना
- सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का लक्षित वितरण सुनिश्चित करना
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना
- प्रणालीगत लीकेज और धोखाधड़ी के दावों को रोकना
निष्कर्ष
31 दिसंबर की समयसीमा बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। गैर-अनुपालन के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण परिणामों के साथ, लाभार्थियों से आग्रह किया जाता है कि वे अपना ई-केवाईसी तुरंत पूरा करें। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है बल्कि एक अधिक कुशल और जवाबदेह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी योगदान देती है।
जो लोग इस अनिवार्य सत्यापन को अनदेखा करते हैं, वे अपने महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा समर्थन को खोने का जोखिम उठाते हैं। संदेश स्पष्ट है: अभी कार्रवाई करें या राशन वितरण नेटवर्क से संभावित बहिष्कार का सामना करें।