High Court on Low CIBIL Score: क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड (CIBIL) स्कोर एक महत्वपूर्ण वित्तीय मीट्रिक है जो किसी व्यक्ति की ऋण-योग्यता निर्धारित करता है। 300 से 900 तक की सीमा में, यह तीन अंकों की संख्या किसी व्यक्ति के क्रेडिट इतिहास, ऋण चुकौती पैटर्न और समग्र वित्तीय अनुशासन को दर्शाती है। परंपरागत रूप से, बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ऋण स्वीकृत करने के लिए इस स्कोर को प्राथमिक मानदंड के रूप में उपयोग किया है, अक्सर 300 और 500 के बीच स्कोर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है।
केरल उच्च न्यायालय का अभूतपूर्व हस्तक्षेप
केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीवी कुन्नुकृष्णन ने एक ऐतिहासिक फैसले में ऋण आवेदनों के प्रति वित्तीय संस्थानों के कठोर दृष्टिकोण को चुनौती दी। न्यायालय ने विशेष रूप से शिक्षा ऋण के मुद्दे को संबोधित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि छात्रों को केवल कम CIBIL स्कोर के आधार पर वित्तीय सहायता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्णय क्रेडिट मूल्यांकन के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, विशेष रूप से शैक्षिक अवसरों की तलाश करने वाले युवा छात्रों के लिए।
न्याय के पीछे की मानवीय कहानी
यह मामला एक छात्र की याचिका से शुरू हुआ जिसमें एक गंभीर वित्तीय चुनौती को उजागर किया गया था। छात्र ने पहले दो ऋण लिए थे, जिनमें से एक पर ₹16,667 का अतिरिक्त खर्च आया। नतीजतन, बैंक ने छात्र के ऋण खाते को चिह्नित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसका CIBIL स्कोर खराब हो गया। इस कम स्कोर ने बाद में छात्र को आगे शिक्षा ऋण प्राप्त करने से रोक दिया, जिससे वित्तीय कठिनाई का एक दुष्चक्र बन गया।
न्यायालय के निर्णय की मुख्य बातें
बैंकों को उच्च न्यायालय के निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- मानव-केंद्रित दृष्टिकोण से शिक्षा ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करना
- छात्र की भविष्य की पुनर्भुगतान क्षमता पर विचार करना
- केवल CIBIL स्कोर के आधार पर ऋण अस्वीकार न करना
- यह स्वीकार करना कि छात्र राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं
स्वस्थ CIBIL स्कोर बनाए रखना
अच्छे CIBIL स्कोर को सुधारने और बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ निम्नलिखित सुझाव देते हैं:
- ऋण और क्रेडिट कार्ड बिलों का समय पर भुगतान करना
- ऋण गारंटर बनने से बचें
- संतुलित ऋण मिश्रण बनाए रखना
- त्रुटियों के लिए क्रेडिट रिपोर्ट की नियमित जांच करना
व्यवहारिक निहितार्थ
यह निर्णय वित्तीय संस्थाओं को संख्यात्मक अंकों से परे देखने के लिए एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। यह स्वीकार करता है कि वित्तीय चुनौतियाँ अस्थायी हो सकती हैं और ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करते समय, विशेष रूप से छात्रों के लिए, संभावित संभावनाओं को प्राथमिक विचार माना जाना चाहिए।
निष्कर्ष
केरल उच्च न्यायालय का निर्णय अधिक सहानुभूतिपूर्ण वित्तीय प्रथाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह क्रेडिट स्कोरिंग के पारंपरिक, कठोर दृष्टिकोण को चुनौती देता है और संख्यात्मक मीट्रिक पर मानवीय क्षमता के महत्व पर जोर देता है।
अस्वीकरण: हालांकि यह निर्णय आशा प्रदान करता है, लेकिन व्यक्तिगत ऋण स्वीकृति अभी भी विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। संभावित उधारकर्ताओं को जिम्मेदार वित्तीय प्रथाओं को बनाए रखना जारी रखना चाहिए।
