Solar Pump Subsidy Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान सिंचाई के लिए सौर पंप लगाने पर किसानों को 60% तक सब्सिडी देने की एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। यह कार्यक्रम, पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना का हिस्सा है, जिसके तहत किसानों को कुल लागत का केवल 40% भुगतान करना होता है। इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करना है।
उपलब्ध पंप विकल्प और सब्सिडी विवरण
किसान अपनी सिंचाई आवश्यकताओं के आधार पर 2HP से लेकर 10HP तक की विभिन्न पंप क्षमताओं में से चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, ₹1,71,716 की कीमत वाला 2HP DC/AC सरफेस पंप ₹63,686 की सरकारी सब्सिडी के साथ आता है, जिससे किसान की लागत ₹1,08,030 रह जाती है। ₹64,816 की सब्सिडी के साथ 2HP DC सबमर्सिबल पंप ₹1,04,725 में उपलब्ध है। उच्च क्षमता वाले विकल्पों में ₹1,25,999 की सब्सिडी के साथ 5HP AC सबमर्सिबल पंप और ₹2,86,164 तक की सब्सिडी देने वाले 10HP AC सबमर्सिबल पंप शामिल हैं।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
योजना के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को सबसे पहले यूपी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ( www.agriculture.up.gov.in ) पर पंजीकरण करना होगा। आवेदन के दौरान ₹5,000 का टोकन शुल्क देना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया 25 जून, 2024 तक खुली रहेगी और पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि भेजी जाएगी। पुष्टि के बाद, किसान निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी भारतीय बैंक शाखा में ऑनलाइन या ऑफ़लाइन शेष भुगतान पूरा कर सकते हैं।
यह अभिनव योजना उत्तर प्रदेश में टिकाऊ कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर्याप्त सब्सिडी के माध्यम से सौर पंपों को अधिक सुलभ बनाकर, सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए किसानों की परिचालन लागत को कम करना है। उपलब्ध पंप विकल्पों की विविधता यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न भूमि जोत और सिंचाई आवश्यकताओं वाले किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकें। इच्छुक किसानों को आवेदन करने से पहले विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर विस्तृत नियम और शर्तें जांचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इस पहल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है, जिससे यह किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए जीत वाली स्थिति बन जाती है।
